‎Rajasthan Budget 2026-27 Flagship Schemes PDF | Top 25 सरकारी योजनाएँ पूरी जानकारी हिंदी में

 

‎Rajasthan Budget 2026-27 Flagship Schemes PDF | Top 25 सरकारी योजनाएँ पूरी जानकारी हिंदी में

‎1. जरूरतमंद नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना

‎कार्यान्वयन विभाग: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

‎राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

‎लागू: 05 जुलाई 2013 (राजस्थान में 02 अक्टूबर 2013)

‎कानून बना: 10 सितम्बर 2013

‎केंद्र : राज्य = 60 : 40

‎सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू।

‎लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ।

‎इसमें मध्याह्न भोजन योजना, ICDS तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है।

‎NFSA-2013 के तहत पहली बार खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया।

‎पात्रता

‎ग्रामीण आबादी का 75% तथा शहरी आबादी का 50%।

‎अंत्योदय परिवार: 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह।

‎प्राथमिकता परिवार: 5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह।

‎खाद्यान्न दरें

‎चावल: ₹3 प्रति किग्रा

‎गेहूँ: ₹2 प्रति किग्रा

‎मोटा अनाज: ₹1 प्रति किग्रा

‎2. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)

‎प्रारम्भ: मार्च 2019

‎मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

‎ध्येय वाक्य: अन्नदाता से ऊर्जा दाता

‎उद्देश्य

‎किसानों की आय बढ़ाना।

‎सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को बढ़ावा देना।

‎कृषि पंपों का सौरकरण।

‎राजस्थान लक्ष्य

‎मार्च 2026 तक 3000 मेगावाट क्षमता।

‎पात्र लाभार्थी

‎व्यक्तिगत किसान

‎किसानों के समूह

‎सहकारी समितियाँ

‎पंचायत

‎किसान उत्पादक संगठन (FPO)

‎जल उपयोगकर्ता संघ (WUA)

‎ठीक है। आगे क्रमवार टाइप करता हूँ।

‎3. संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)

‎प्रारम्भ: जुलाई 2021

‎मंत्रालय: ऊर्जा मंत्रालय

‎अवधि: 2021-22 से 2025-26

‎परिव्यय: ₹3,03,758 करोड़

‎उद्देश्य:

‎विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

‎AT&C हानियों को कम करना।

‎ACS-ARR अंतर को समाप्त करना।

‎स्मार्ट मीटर एवं आधुनिक वितरण प्रणाली विकसित करना।

‎मुख्य घटक:

‎भाग A: स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम सुदृढ़ीकरण।

‎भाग B: क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण।

‎4. लाड़ो प्रोत्साहन योजना

‎शुभारम्भ: 1 अगस्त 2024

‎नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग

‎लाभार्थी: 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएँ।

‎लाभ:

‎कुल ₹1.50 लाख की सहायता।

‎राशि 7 किश्तों में DBT द्वारा दी जाएगी।

‎उद्देश्य:

‎कन्या भ्रूण हत्या रोकना।

‎लिंगानुपात में सुधार।

‎बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।

‎बालिकाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना।

‎किश्तें:

‎जन्म पर – ₹2,500

‎एक वर्ष पूर्ण एवं टीकाकरण – ₹2,500

‎प्रथम कक्षा में प्रवेश – ₹4,000

‎छठी कक्षा में प्रवेश – ₹5,000

‎दसवीं कक्षा में प्रवेश – ₹11,000

‎बारहवीं कक्षा में प्रवेश – ₹25,000

‎स्नातक पूर्ण एवं 21 वर्ष की आयु पर – ₹1,00,000

‎5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

‎प्रारम्भ: 1 जुलाई 2015

‎मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

‎वित्तीय साझेदारी: केंद्र : राज्य = 60 : 40 (पहाड़ी राज्यों में 90 : 10)

‎टैगलाइन: Per Drop More Crop

‎उद्देश्य:

‎सिंचाई का विस्तार।

‎जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।

‎सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देना।

‎जल संरक्षण एवं जल संचयन।

‎हर खेत को पानी उपलब्ध कराना।

‎मुख्य घटक:

‎त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

‎ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट (OFWM)

‎एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)

‎हर खेत को पानी

‎अनुदान:

‎सामान्य किसान: 70%

‎अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं लघु किसान: 75%

‎Top 25 Rajasthan Government Schemes 2025 | Budget Flagship Schemes Hindi

‎

‎6. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (ABHIM)

‎प्रारम्भ: 25 अक्टूबर 2021

‎मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

‎अवधि: 2021-22 से 2025-26

‎उद्देश्य:

‎देश की स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना।

‎भविष्य की महामारी एवं आपात स्थितियों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को तैयार करना।

‎प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना।

‎मुख्य घटक:

‎हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर

‎एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ

‎क्रिटिकल केयर ब्लॉक

‎राष्ट्रीय रोग नियंत्रण नेटवर्क

‎बायो सेफ्टी प्रयोगशालाएँ

‎7. कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान

‎प्रारम्भ: 2024

‎नोडल विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

‎उद्देश्य:

‎प्रवासी राजस्थानियों को अपने गाँव के विकास से जोड़ना।

‎शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास।

‎जनसहभागिता से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

‎मुख्य विशेषताएँ:

‎जनसहयोग एवं सरकारी सहयोग से विकास कार्य।

‎ग्राम पंचायतों में विकास परियोजनाओं का निर्माण।

‎पारदर्शी एवं उत्तरदायी व्यवस्था।

‎8. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

‎प्रारम्भ: 2 अक्टूबर 2014

‎मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

‎उद्देश्य:

‎खुले में शौच मुक्त (ODF) भारत बनाना।

‎ग्रामीण स्वच्छता में सुधार।

‎ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।

‎स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता।

‎मुख्य लक्ष्य:

‎प्रत्येक परिवार में शौचालय।

‎स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्रामीण वातावरण।

‎व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से स्वच्छता।

‎9. स्वामित्व योजना (SVAMITVA)

‎प्रारम्भ: 24 अप्रैल 2020

‎मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय

‎उद्देश्य:

‎ग्रामीण आबादी को संपत्ति का स्वामित्व कार्ड देना।

‎ड्रोन सर्वे के माध्यम से संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना।

‎संपत्ति विवादों में कमी लाना।

‎बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा उपलब्ध कराना।

‎मुख्य विशेषताएँ:

‎ड्रोन तकनीक से सर्वे।

‎संपत्ति कार्ड जारी करना।

‎डिजिटल भूमि अभिलेख तैयार करना।

‎10. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0

‎प्रारम्भ: 2024

‎नोडल विभाग: जल संसाधन विभाग, राजस्थान

‎उद्देश्य:

‎वर्षा जल संरक्षण।

‎भूजल स्तर में वृद्धि।

‎जल संकट का समाधान।

‎जल स्रोतों का पुनर्जीवन।

‎मुख्य कार्य:

‎तालाबों का निर्माण एवं पुनर्भरण।

‎एनीकट एवं चेक डैम निर्माण।

‎जल संरक्षण संरचनाओं का विकास।

‎जनभागीदारी से जल संरक्षण।

‎11. अटल ज्ञान केंद्र
‎नोडल विभाग: उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान
‎उद्देश्य:
‎विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
‎डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना।
‎प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
‎पुस्तकालय एवं ई-लर्निंग सुविधाओं का विकास।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎डिजिटल लाइब्रेरी
‎ई-लर्निंग सामग्री
‎इंटरनेट एवं कंप्यूटर सुविधा
‎अध्ययन कक्ष
‎12. मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
‎नोडल विभाग: शिक्षा विभाग, राजस्थान
‎उद्देश्य:
‎राज्य में साक्षरता दर बढ़ाना।
‎निरक्षर वयस्कों को शिक्षित करना।
‎गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना।
‎विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाना।
‎मुख्य बिंदु:
‎जनभागीदारी आधारित अभियान
‎स्वयंसेवकों की सहभागिता
‎डिजिटल एवं पारंपरिक शिक्षण का समन्वय
‎13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
‎प्रारम्भ: 25 दिसम्बर 2000
‎मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना।
‎गाँवों तक बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना।
‎ग्रामीण विकास एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण
‎दूरस्थ गाँवों को जोड़ना
‎बेहतर परिवहन सुविधा
‎14. अटल प्रगति पथ
‎नोडल विभाग: सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), राजस्थान
‎उद्देश्य:
‎राज्य राजमार्गों का विकास।
‎जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना।
‎परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
‎औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्रों तक बेहतर संपर्क उपलब्ध कराना।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें
‎तेज एवं सुरक्षित यातायात
‎क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा
‎15. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [PMAY-U]
‎प्रारम्भ: 25 जून 2015
‎मंत्रालय: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
‎आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) को आवास सहायता देना।
‎शहरी क्षेत्रों में आवास सुविधाओं का विस्तार करना।
‎मुख्य घटक:
‎इन-सीटू स्लम पुनर्विकास
‎क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)
‎साझेदारी आधारित किफायती आवास
‎लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण
‎लक्ष्य: सभी के लिए आवास (Housing for All)
‎
‎16. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) [SBM-U]
‎प्रारम्भ: 2 अक्टूबर 2014
‎मंत्रालय: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎शहरों को स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाना।
‎ठोस एवं तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन।
‎स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना।
‎कचरे का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
‎मुख्य घटक:
‎घर-घर कचरा संग्रहण
‎ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
‎सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय
‎प्लास्टिक कचरा प्रबंधन
‎17. मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
‎नोडल विभाग: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
‎उद्देश्य:
‎रेहड़ी, ठेला एवं छोटे दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
‎स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
‎आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎बिना गारंटी ऋण
‎समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट
‎डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन
‎18. पीएम विश्वकर्मा योजना
‎प्रारम्भ: 17 सितम्बर 2023
‎मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देना।
‎कौशल विकास एवं आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
‎स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
‎मुख्य लाभ:
‎कौशल प्रशिक्षण
‎आधुनिक टूलकिट हेतु सहायता
‎रियायती ब्याज पर ऋण
‎डिजिटल लेनदेन हेतु प्रोत्साहन
‎19. हरियालो राजस्थान अभियान
‎प्रारम्भ: 2024
‎नोडल विभाग: वन विभाग, राजस्थान
‎उद्देश्य:
‎राज्य में अधिकाधिक वृक्षारोपण करना।
‎पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्षेत्र का विस्तार।
‎जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना।
‎मुख्य गतिविधियाँ:
‎पौधारोपण अभियान
‎जनभागीदारी
‎वन संरक्षण
‎पर्यावरण जागरूकता
‎20. जल जीवन मिशन (JJM)
‎प्रारम्भ: 15 अगस्त 2019
‎मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
‎हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करना।
‎सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎Functional Household Tap Connection (FHTC)
‎जल गुणवत्ता की नियमित जाँच
‎ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन
‎समुदाय की भागीदारी
‎लक्ष्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
‎
‎21. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
‎प्रारम्भ: 13 फ़रवरी 2024
‎मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना।
‎बिजली बिल कम करना।
‎स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
‎परिवारों को मुफ्त/कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎रूफटॉप सोलर पर सब्सिडी।
‎ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
‎अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचने की सुविधा।
‎पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा।
‎22. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA)
‎प्रारम्भ: 2 अक्टूबर 2024
‎नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास।
‎शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल एवं आजीविका में सुधार।
‎जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना।
‎मुख्य लाभ:
‎आधारभूत सुविधाओं का विकास।
‎कौशल विकास एवं रोजगार।
‎शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
‎सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण।
‎23. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
‎प्रारम्भ: वर्ष 2007
‎मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎कृषि क्षेत्र का समग्र विकास।
‎किसानों की आय में वृद्धि।
‎आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा।
‎कृषि उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎राज्य आधारित कृषि परियोजनाएँ।
‎कृषि अवसंरचना का विकास।
‎नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन।
‎कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा।
‎24. अटल भूजल योजना
‎प्रारम्भ: 25 दिसम्बर 2019
‎मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎भूजल स्तर में सुधार।
‎जल संरक्षण एवं भूजल प्रबंधन।
‎सामुदायिक सहभागिता से जल संसाधनों का संरक्षण।
‎जल के सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन योजना।
‎भूजल निगरानी।
‎जल संरक्षण गतिविधियाँ।
‎जनभागीदारी पर विशेष बल।
‎25. अमृत 2.0 (AMRUT 2.0)
‎पूर्ण नाम: Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0
‎प्रारम्भ: 1 अक्टूबर 2021
‎मंत्रालय: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
‎उद्देश्य:
‎सभी शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
‎सीवरेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन में सुधार।
‎जल निकायों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन।
‎शहरों को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाना।
‎मुख्य विशेषताएँ:
‎हर घर जल कनेक्शन।
‎सीवरेज नेटवर्क का विस्तार।
‎वर्षा जल संचयन।
‎शहरी जल निकायों का संरक्षण।
‎सतत शहरी विकास को बढ़ावा।
‎Rajasthan Budget 2025
‎Rajasthan Flagship Schemes
‎राजस्थान की प्रमुख योजनाएँ
‎राजस्थान बजट 2025-26
‎Government Schemes Rajasthan
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