ECOSOC संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
-भारत 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया
ECOSOC, संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक।
चुनावों में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया-प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया था।
54 सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के तीन आयामों- आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में है।
संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर काम करने वाले स्वायत्त संगठन हैं
मुख्यालय:-न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनेवा
ईसीओएसओसी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के लिए भारत में विश्वास मत के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को धन्यवाद दिया।
भारत वर्तमान में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के कार्यकाल की सेवा कर रहा है और अगस्त में 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एफएओ, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूनिसेफ ईसीओएसओसी के दायरे में आने वाले प्रमुख निकाय हैं।
इन विभिन्न कार्यात्मक और क्षेत्रीय आयोगों के अलावा, स्थायी समितियां, तदर्थ और विशेषज्ञ निकाय भी ईसीओएसओसी के दायरे में आते हैं।
हाल ही में, इंटरपोल ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में ठंडे मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए "आई-फ़मिलिया" नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है।
इंटरपोल (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) एक अंतर-सरकारी संगठन है
फ्रांस के ल्योंन में मुख्यालय है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बल के समन्वय में मदद करता है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है।
प्रत्येक सदस्य देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) की मेजबानी करता है जो अन्य देशों के साथ और सामान्य सचिवालय के साथ अपने राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को जोड़ता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है।
इंटरपोल नोटिस सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध हैं जो सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की अनुमति देते हैं।
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