इण्डियन आर्मी भर्ती:- अग्निपथ योजना

अग्निपथ योजना पर अंतरिम रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार, केंद्र से मांगा जवाब

       

                                                                                                                                                             दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है.  केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है।  हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को करेगा। दरअसल, अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी सुनवाई अब दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है।  इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

  सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब-हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों से कहा था कि या तो उनके द्वारा इस योजना के खिलाफ दायर सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए या तब तक के लिए उनके फैसले को निलंबित कर दिया जाए।  जब तक उच्च न्यायालय अपना निर्णय नहीं लेता                                                                                                                                                                                                             यहां यह तथ्य उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि अग्नीपथ योजना की घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी जिसके तहत तीनों सेनाओं के सशस्त्र अधिकारियों से नीचे के सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा दसवीं पास अग्निवीर को 2 साल बाद में 12वीं का पास का प्रमाण पत्र दिया जाएगा       और पहले साल 30000 रूपये  महिने का वेतन जो चौथे साल 40000 रूपये महिने के मिलेगे                                                                                                                                                                                                                इसको लेकर देश के विभिन्न हाईकोर्ट में छह याचिका ने लगाई गई थी याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांग यह है यह है कि जो 2019 में भर्ती प्रक्रिया चालू की थी उसे रद्द न किया जाए उसे पूरी की जाए                                                                                                                                                                                                                            अग्निपथ योजना में    4 वर्ष की कार्य अवधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मापदंडों के आधार पर केंद्रीकृत  तरीके से विचार किया जाएगा और प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25 % तक सशस्त्र बलों को नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा 4 वर्ष बाद अग्नि वीरों को 11. 71लाख रूपये सेवा नीधि   के रूप में भुगतान किया जाएगा सेवा निधि को आयकर से भी छूट होगी                                                                                                                                                            अग्नि वीरों को ग्रेजुएटी और पेंशन संबंधी लाभो का अधिकार नहीं होगा अग्नि वीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्य अवधि के लिए 48 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान किया गया है योजना काल के दौरान अग्निवीर अगर शहीद होता है तो 1 करोड रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल भर्ती में अग्नि वीरों को 10% आरक्षण की घोषणा की है यहां यह तथ्य उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि अग्नीपथ योजना सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है योजनाओं ने युवाओं को अवसर प्रदान करेगी जो समाज के युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके वर्दी धारण करने के प्रति इच्छुक  हैं इस योजना से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी यह कदम सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगी और जोश और जज्बा का एक नया संसाधन प्रदान करेगी साथ ही अधिक तकनीकी जानकार सशस्त्र बलों की दिशा में एक परिवर्तन कार्य बदलाव लाएगा
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