अलवर भरतपुर क्षेत्र के किसान आंदोलन

                                                                                                                                                                                                                                                                           अलवर भरतपुर क्षेत्र के किसान आंदोलन                                                                                                                                                                                    अलवर रियासत में राज्य द्वारा पाले जाने वाली जंगली सूअर बड़ी समस्या थे ये किसानों की फसलें नष्ट कर देते थे 1921 में किसानों ने उनके विरुद्ध आंदोलन किया और अंततः राज्य किसानों को सुअर मारने की इजाजत देने में सहमत हो गया  1924 ईस्वी में अलवर राज्य मैं भूमि बंदोबस्त कर लगा लगान  में बढ़ा दी गई इस समय अलवर का शासक जय सिंह का अतः अलवर राज्य के  राजपूत किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया इस आंदोलन के अगूआ माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह व गंगा सिंह ने आंदोलन चलाने के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए सभी किसान भारी संख्या में नींमूचाणा जो बानसूर तहसील का एक गांव है  में एकत्रित हुए!                                                                                                                                                                                                                                     स्थिति को देखते हुए अलवर के महाराजा ने जनरल रामभद्र ओझा के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया जो 7 मई 1925 को नींमूचाणा गांव पहूचाँ! कौन सा और उन्होंने कस्को नेताओं से बातचीत की इस आयोग का उद्देश्य नींमूचाणा में एकत्रित राजपूतों की तैयारियों के बारे में जानना था                                                                                                                                                                                                             आंदोलनकारी 14 मई 1925 को अलवर के नींमूचाणा गांव में एकत्रित हो रहे थे कि अचानक राज्य के सैनिकों ने उन पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी इसमें सैकड़ों लोग मारे गए महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में से जलियांवाला बाग हत्याकांड से वीभीत्व बताया वह इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी रियासत नामक समाचार पत्र ने भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         अंन्त में राज्य और किसानों के बीच समझौता हुआ राष्ट्रीय स्तर पर माणिकलाल कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें रामनारायण चौधरी को सचिव बनाया गया राम नारायण चौधरी ने इसे नींमूचाणा कांड कहना शुरू किया था जब अलवर के राजा जयसिंह पर इसका दबाव बढ़ा तो इस घटना की जांच के लिए एक आयोग बनाया जिसमें छाजू सिंह लाला राम चरण व सुल्तान सिंह सदस्य थे जांच आयोग ने मामले पर लीपापोती कर दी इस आंदोलन में एक किसान रघुनाथ चौधरी की बेटी सीता देवी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    भरतपुर रियासत किसान आंदोलन                                                                                                                                                                                                                                      भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी यहां 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी शेष 5% भूमि राज्य से अनुदान प्राप्त छोटे जागीरदारों व माफीदार के पास थी जिसमें छोटे छोटे इमानदार भी सम्मिलित हैं यहां 5 जातियां ब्राह्मण, जाट, गुर्जर ,अहीर समान हैसियत रखते थे भरतपुर राजाओं ने खालसा भूमि के अंतर्गत लंबरदार व पटेल व्यवस्था विद्यमान थी जिसके अंतर्गत लंबरदार व पटेल भू राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार थे भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया जिसमें भू राजस्व में वृद्धि की गई भू राजस्व अधिकारी लंबरदार व पटेलो ने  बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          लंबरदार व पटेलों के नेतृत्व में कृषक आंदोलन :-                                                                                                                                                                भू राजस्व का निर्धारण उत्पादन के एक तिहाई  के आधार पर किया गया था नए बंदोबस्त में किसानों में असंतोष व अशांति उत्पन्न हो गई लंबरदार व पटेलों को भू राजस्व वसूली में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था क्योंकि बढ़ा यह लगान को देने में किसान अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे मजबूरन लंबरदार व पटेल बढ़े हुए राजस्व के मुद्दे के विरुद्ध लड़ने के लिए आगे आए उन्होंने सरकार को अनेक प्रार्थना पत्र भेजें जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भौजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए भौजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए नवंबर 1931 में लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया                                                                                                                                                                                                                                                                                               मेव किसान आंदोलन                                                                                                                                                                                                                                                                 अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप दिया था यह सस्थां मुसलमानों के हितार्थ एक सांप्रदायिक संस्था थी जिसने मेवात की मेव जाति के लोगों में जनजागृति लाने का कार्य किया अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के  नेता चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया इसके नेतृत्व में मैं उन्हें खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीमुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र्  भी हो गया 1933 में सेना ने नगर तहसील के सोमलाकला व झीतर हेड़ी गांव को घेर लिया तथा बलपूर्वक राशि वसूल कर बंदी अभियान को कुचल दिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1934 में मिस्टर बिलग्रामी की अध्यक्षता मे मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर  उनको भू राजस्व व अन्य करों में छूट के साथ-साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का भी समाधान किया गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              कालांतर में इस संस्था ने मुसलमानों के लिए पृथक विद्यालय, मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण हटाने, मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में नौकरी में आरक्षण तथा उर्दू भाषा को महत्व देने जैसी मांगों पर कार्य किया!