राजस्थान का बजट 2023 24 एवं आर्थिक समीक्षा 2022 23

राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 भाग 3 :ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जिसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी इसके द्वारा अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही है।

राजीविका द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाएं

1-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(NRLM)

अप्रैल 2013 से संचालित किया जा रहा है केंद्र द्वारा वित  पोषित संपूर्ण राजस्थान में संचालित की जा रही है

2-राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना ( 2019-20)

केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में संचालित की जा रही है

3-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

इस योजना का अधिनियम  अक्टूबर 2005 को बना इसे 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में लागू किया गया तथा संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया इसका पुनः नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को किया गया इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इसके तहत अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है राजस्थान सरकार ने बजट 2022- 23 में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने का वादा किया है जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। बजट 2021-22 ने सहरिया कथोड़ी व विशेष योग्यजन  को 200 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाएगा।

राजीविका- मुख्य उपलब्धियां

राजस्थली व अन्य जिलों में 11 रिटेल स्टोर प्रारंभ करके स्वयं सहायता समूह की बिक्री बढ़ाने हेतु प्रयास किया गया।

12500 स्वय सहायता समूह की महिलाओं का सुरक्षा सखी में रजिस्ट्रेशन कराया गया है

प्रचार सखी ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समूह सदस्यों का कमेटी कैडर के रूप में चयन किया गया

स्वयं सहायता समूह के 750 उत्पादों को अमेजॉन पर बिक्री हेतु अपलोड किया गया है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ 26 अगस्त 2022 को किया गया
वन धन विकास योजना के अंतर्गत 461 वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया।

कोटा बूंदी बारां व झालावाड़ जिले में उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया।

सोयाबीन व धनिया वैल्यूचैन विकसित करने हेतु कोटा बारा जिले में हाडोती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया।

मिशन अमृत सरोवर

मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर  का निर्माण करना है जिनके लिए राज्य का लक्ष्य 2475 है

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना

राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाज कारों का समावेश करते हुए विकास में सहायता प्रदान करना।
वर्ष 2022 23 के दौरान 8.25 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना

इसका प्रारंभ  2022 23 में किया गया था इसके लिए 100 करोड रुपए का बजट आवंटित किया गया था इसका उद्देश्य प्रदेश के दुर्गम दूरस्थ एवं पिछड़े सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास करना है ।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

इसकी शुरुआत 1993 से की गई इसके तहत प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक की राशि के कार्यों के अनुशंसा जिला कलेक्टर को कर सकता है गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद देश में कहीं भी अधिकतम एक करोड़ तक की स्थाई समिति का निर्माण करा सकता है।
कोरोनावायरस काल के दौरान गैर संचालित योजना को 10 नवंबर 2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के से समय के लिए प्रति सांसद 2 करोड रुपए के आवंटन के साथ पुनः शुरू किया गया।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

इसकी शुरुआत सन 1999 से की गई इसके तहत प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है इसमें से 20% sc-st के विकास पर खर्च करना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

इसकी शुरुआत 2009 से की गई इसमें वित का 60% केंद्र सरकार व 40% राज्य सरकार वहन करती है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

इसका प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया इसका उद्देश्य सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन करके उन्हें आदर्श ग्राम बनाना।
प्रथम चरण में 34 ग्राम पंचायतें गोद ली गई  द्वितीय चरण में 7 ग्राम पंचायत गोद ली गई।

महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना

इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2019 को की गई इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के गांव का चयन करें गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित करना है इसके तहत 22 जिलों में गांधी ज्ञान पुस्तकालय केंद्र की स्थापना की गई
14 नवंबर -मेरा गांव मेरा गौरव दिवस

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाएं देकर विकास करना है इसके तहत गांव में शहरी सुविधाएं विकसित करना है 300 ग्रामीण कलस्टरों का निर्माण करना है राजस्थान में 16 कलस्टर में यह  योजना क्रियान्वित की जा रही है अभी नया कलेस्टर बड़ोदिया बांसवाड़ा को बनाया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को आगरा से की गई इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को ₹120000 व स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12000 दिए जाते हैं इसके तहत लाभार्थी को मनरेगा में 90 दिन का रोजगार किया जाता है इसमें केंद्र सरकार 60% व राज्य सरकार 40% खर्च करती है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम राज्य राजस्थान वह राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय जिला डूंगरपुर है।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना

इसकी शुरुआत 2016 से की गई इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष प्रत्येक विधायक 1 ग्राम पंचायत गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाएगा इसके तहत प्रथम चरण में 196 पंचायतों का चयन किया गया तथा द्वितीय चरण में 97 पंचायतों का चयन किया गया।

महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करवाना जन सहयोग के माध्यम से।
शमशान की चारदीवारी की 90% राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है व अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की 70% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। वर्ष 2022 23 में इसमें ₹250000000 का प्रावधान किया गया था

स्व विवेक जिला विकास कार्यक्रम

इसकी शुरुआत 2005- 06 में की गई थी इसके तहत जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं।
वर्ष 2022 -23 के दौरान ₹1500000 का प्रावधान किया गया था।

स्मार्ट विलेज

इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई थी इसके तहत 3000 से अधिक आबादी वाले गांव का चयन कर शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं को विकसित करना है।

राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड

22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया इसके तहत 8 जिले कोटा बारां बूंदी झालावाड़ जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर व बीकानेर में आईटीसी व एफ ई एस के समन्वय से जिलों में गठित त्रि स्तरीय बंजर भूमि एवं चारागाह समितियों के सदस्यों एवं संबंधित भागीदारों की क्षमता अभिवृद्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है।

बायोफ्यूल प्राधिकरण

2007 में बायोफ्यूल नीति आई 12 जिलों में रतनजोत  8 पूर्वी जिलों में करंज के पौधारोपण हेतु रतनजोत का एक्सीलेंस ऑफ सेंटर गोगुंदा में बनाया गया है हाई स्पीड डीजल में बायोडीजल के मिशन हेतु राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान बना। 4.20लाख लीटर प्रतिदिन बायोडीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

पंचायती राज

पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी से की गई इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अवस्था से संबंधित प्रावधान है अनुसूची की 11 में भी पंचायती राज से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं

6वा वित आयोग 

इसके चैयरमेन प्रद्मुमन सिंह को बनाया गया है इसकी अवधि 2021 से 2025 है राज्य वित्त आयोग सिस्टम योजना में 2022 23 में बजट अनुमान 7113 करोड़ रुपए है राज्य के स्वयं का शुद्ध कर राजस्व 6 . 75% है।
इस राजस्व में से पंचायती राज का 75.10% है और नगरीय स्थानीय निकाय का 24 .90% हिस्सा होगा।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की गई थी वर्ष 2022 23 में कुल 157410 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है जिसमें कुल व्यय 176.17 करोड़ रुपए है।
मार्च 2018 तक राज्य खुले में शौच से मुक्त हो चुका है

ग्राम पंचायत विकास योजना

2015 के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश के अनुसार संचालित है

जन योजना अभियान

इसकी की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को की गई थी जो 31 जनवरी 2022 तक चला

राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान

इसे 2018-19 में शुरू किया गया था इसमें केंद्र सरकार 60% व राज्य सरकार 40% राशि वहन करती है इसकी अवधि 30 मार्च 2026 तक है इसके तहत जनप्रतिनिधियों में कार्मिकों की क्षमता संवर्धन पंचायती राज संस्थाओं के आधारभूत संरचना का निर्माण करना है।

विलेज मास्टर प्लान

आगे आने वाले 30 वर्षों की जरूरतों को देखते हुए यह प्लान बनाया गया है इसके तहत पहले ग्राम पंचायत की बैठक में प्लान को मंजूरी व बाद में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

पंचायतों को दिए जाने वाले पुरस्कार

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार

प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक जिला परिषद व पंचायत समिति व 5 ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया जाता है।।

नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार

ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है 2022 में ग्राम पंचायत बांसथूनी को यह पुरस्कार दिया गया

पंचायत समिति का पुरस्कार किशनगंज व जिले का पुरस्कार बारां जिले को दिया गया।

ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार

इसकी शुरुआत 2019 से की गई थी इसके तहत गगचाना ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया गया
पंचायत समिति का पुरस्कार छिपाबड़ोद जिले का पुरस्कार बारां जिले को दिया गया

बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार

बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार ग्राम पंचायत दिलोई को दिया गया। पंचायत समिति मंडावा को व जिला झुंझुनू को यह पुरस्कार दिया गया इसके तहत पुरस्कार राशि ₹500000 थी

सबकी योजना सबका विकास

इसके अंतर्गत सहभागी और एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

स्वामित्व योजना

इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी यह कार्य पंचायती राज विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है इसका उद्देश्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग गांव की आबादी क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र के आधार पर ग्राम पंचायत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी

ग्राम पंचायत भवन निर्माण

इसके तहत कम से कम 5 बीघा भूमि होनी आवश्यक है इसमें अनुमानित लागत ₹5000000 है

पंचायत समिति भवन निर्माण

इसमें अनुमानित लागत 250 लाख रुपए है वर्ष 2022 23 में 3 नवगठित पंचायत समिति सिकरी भरतपुर ,बगड़ी पाली, व भनोखर अलवर बनाई गई हैं

ग्रामीण आधारभूत संरचना

ग्रामीण सड़कें

राज्य में 31 मार्च 2022 तक ग्रामीण सड़कों की लंबाई 18 6462.10 किमी है जिसमें  145 49.14 डामर की व 5521.27 मैटल सड़क व 33534.37 ग्रेवल सडक  2357.32 मौसमी सड़के हैं।
दिसंबर 2022 तक जनगणना 2011 के 43264 गांव में से 38239 गांव सड़कों से जुड़ गए हैं

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय

भारत सरकार द्वारा 3122 करोड़ की लागत से 5821 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मंजूरी दी गई है दिसंबर 2022 तक 2176.74 करोड़ का व्यय कर 5530 किलोमीटर सड़कों का कार्य किया जा चुका है।

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण ( रुडा)

इसकी स्थापना 1995 में की गई थी इसका उद्देश्य राज्य में ग्रामीण गैर कृषि भूमि क्षेत्र को बढ़ावा देना है जैसे पोकरण पोटरी, ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया ,सांगानेरी व बगरू प्रिंटिंग के लिए रूडा ने जी आई टैग दिया है।
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण तीन क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित करता है
चमड़ा
उन व वस्त्र
लघु उद्योग

अंबेडकर भवन

नगर निगम नगर परिषद एवं नगर पालिका मुख्यालय को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण किया जा रहा है इसके तहत एक अंबेडकर भवन की लागत ₹5000000 है इस परियोजना में कुल राशि ₹70करोड़ व्यय होगी।

प्रशासन गांवों के संग अभियान

नवंबर 2022 तक लगे प्रशासन गांव के संग अभियान में कुल 74160 पट्टे जारी कर दिए गए।

राजीव गांधी जल संचय योजना

इसके प्रथम चरण की शुरुआत 20 अगस्त 2019 से द्वितीय चरण की शुरुआत 1 सितंबर 2022 से की हुई इसका उद्देश्य अधिकतम वर्षा जल संचयन ,जल संरक्षण व जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( वाटर शेड कंपोनेंट )2..0

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई राज्य की राशि 18 57 करोड़ से 7.50 लाख हैक्टर क्षेत्र के कुल 145 प्रोजेक्ट उपचारित करने हेतु स्वीकृत किया गया है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

इसकी शुरुआत 1986 87 से की गई राज्य सरकार द्वारा मेवात में रोजगार व आर्थिक विकास हेतु अलवर व भरतपुर जिले के 14 ब्लॉकों में संचालित है

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

यह योजना 2005-06 से संचालित है इसके तहत सवाई माधोपुर कोटा बूंदी करौली बांरा भरतपुर झालावाड़ जिलों की 26 पंचायत समितियों में सर्वागीण विकास हेतु कार्य किया जाता है।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

यह योजना 2005 से संचालित है इसके तहत अजमेर भीलवाड़ा पाली राजसमंद चित्तौड़गढ़ के 16 उपखण्डो में जनजातीय विकास के अंतर्गत नहीं आने वाले उपखण्डो में  कार्य किया जाता है।

बजट 2022 23 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम गांव क्षेत्र विकास कार्यक्रम मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹25-25-25 करोड़ का विकास कोष बनाया गया है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्य

यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य के 4 जिलों के 16 उपखण्डो में केंद्र सरकार द्वारा संचालित है।

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