राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाएं Rajasthan Government Flagship Scheme 2023-2024

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं
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किसी भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जिन पर तुरंत कार्य किया जाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास ,रोजगार ,सिंचाई, पर्यावरण  व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मुद्दों से संबंधित होते हैं जिसका असर लोगों के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

 राजस्थान में वर्तमान में 16 विभागों की कुल 33 फ्लैगशिप योजनाएं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना

इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी इसमें sc-st अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवार की कन्याओं के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सामान्य श्रेणी ₹31000 दसवीं पास कन्या के विवाह पर ₹41000 व स्नातक पास कन्या के विवाह पर ₹51000 राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है योजना के तहत शादी से पूर्व 50% राशि व शादी के पश्चात 50% राशि देय होगी।

पालनहार योजना

पालनहार योजना यह राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है इसकी शुरुआत 2004-5 में की गई थी इसके अंदर अनाथ बच्चे और वंचित वर्ग के बच्चे शामिल है इसके अंदर 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 15 सो रुपए व 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को प्रतिमाह ₹2500 राजस्थान सरकार देती है।
शेष अन्य वंचित वर्ग के बच्चे जैसे जिनकी माता की मृत्यु और पिता को आजीवन कारावास, पिता की मृत्यु और माता को आजीवन कारावास, कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता के बच्चे, विधवा के बच्चे, तलाकशुदा महिला के बच्चे आदि को 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग को1000 रुपए प्रतिमाह  व 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को 15 सो रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे इसके अलावा प्रत्येक बच्चे को वस्त्र जूते व स्वेटर के लिए ₹2000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना भी फ्लैगशिप योजना है। इनकी शुरुआत वर्ष 2013 से की गई थी इसमें 58 से 75 वर्ष के पुरुष को एक अप्रैल 2023 से ₹1000  व 55 से 75 वर्ष की महिला को भी 1 अप्रैल 2023 से ₹1000 प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा देय है इसके अलावा बजट 2023- 24 में यह भी घोषणा की गई है कि प्रतिवर्ष इस सम्मान पेंशन योजना में 10 % की बढ़ोतरी की जाएगी।

CM एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

2013 में शुरू की गई इस योजना में विधवा तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए है इसमें 18-55 वर्ष की महिला को ₹500 प्रति माह व 55 से 60 साल की महिला को  ₹750 प्रतिमाह 60 से 75 साल की महिला को 1000  प्रतिमाह और 75 से ऊपर की महिला को ₹1500 प्रति माह राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है बजट घोषणा 2023 24 के अनुसार अब 18 से 60 साल की महिला को भी 1000  प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाए ।

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

2013 से शुरू की गई इस यह योजना भी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आती है बजट 2023 24 की घोषणा के अनुसार  सभी को हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा इसके अलावा 2018 से कुष्ठ रोग पीड़ितों को 1500 प्रतिमाह 2019 सिलिकोसिस पीड़ितों को ₹1500 प्रतिमाह  और 20 सितंबर 2022 को 100% दिव्यांगों को अतिरिक्त 1000  प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है।

राजस्थान सिलकोसिस नीति

इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2019 से की गई सिलिकोसिस पीड़ित को स्थाई विकलांग माना जाएगा विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत 15 सो रुपए प्रतिमाह मिलेंगे इसके अलावा पीड़ित को पुनर्वास हेतु ₹300000 पीड़ित की मृत्यु होने पर ₹200000 व अंतिम संस्कार हेतु अतिरिक्त ₹10000 और पीड़ित की पत्नी को एकल नारी पेंशन योजना तथा बच्चों को पालनहार योजना में शामिल किया जाएगा
सिलकोसिस नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा व द्वितीय राज्य राजस्थान है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना

मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना भी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी तथा इसका शुभारंभ 5 जून 2021 को किया गया था इसमें sc.st.obc एमबीसी ईडब्ल्यूएस दिव्यांग अल्पसंख्यक जिसकी पारिवारिक आय ₹800000 से कम है उनको यूपीएससी आईएएस आर ए एस पटवारी आईआईटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध कराया जाता है  इसमें में कम से कम 50% छात्राएं होने आवश्यक है
बजट 2023-24 से इसके बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गई
निशुल्क कोचिंग के अलावा अन्य शहर जाने पर आवास व भोजन हेतु ₹40000 राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा

चिकित्सा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 2011 को किया गया था वर्तमान समय में इसमें 1594 दवाइयां शामिल है इसके अतिरिक्त 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स निशुल्क उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना

7 अप्रैल 2013 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर शुरू की गई यह योजना राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है
आर्थिक समीक्षा 2021 22 के अनुसार कुल 133 जांच निशुल्क उपलब्ध है
वर्तमान समय में इसके तहत कुल 5 निम्न प्रकार उपलब्ध है

s.m.s. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 1033 जांच

अजमेर उदयपुर कोटा जोधपुर बीकानेर मेडिकल कॉलेज व आर यू एच एस ने 689 जांचें

राजमेस मेडिकल कॉलेज एवं जिला उप जिला व सेटेलाइट अस्पतालों में 96 जांचें

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 जांचें

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 जांच

उप स्वास्थ्य केंद्र में 14 जांचें

निरोगी राजस्थान अभियान

निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरुआत की गई थी रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान का आयोजन 17 दिसंबर 2019 को जयपुर में किया गया था निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है।
निरोगी राज प्रबंध कोष-बजट 2021-22 के तहत इस कोष में 100 करोड रुपए का प्रावधान है जिसमें से प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ आमंत्रित किए गए हैं

मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में मुख्यमंत्री नि शुल्क निरोगी राजस्थानी योजना भी शामिल है पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 अप्रैल 2022 को s.m.s. अस्पताल से शुरू की गई थी जिसे 1 मई 2022 को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया जाए प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालय में राजस्थान के निवासियों को निशुल्क आईपीडी व ओपीडी की सुविधा उपलब्ध रहेगी बजट 2023-24 के अनुसार निशुल्क जांच के अंतर्गत 56 जांचें के साथ-साथ ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रारंभ की जाएगी।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चिकित्सा विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है इनकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 से की गई थी इनका उद्देश्य मिलावटखोरी को रोकना है बजट 2023 24 में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना की घोषणा की जायेगी। जिला स्तर पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस की स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिले के लिए एक मोबाइल टेस्टिंग लैब की भी स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी  स्वास्थ्य बीमा योजना

राज्य की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देना के लिए 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का उपचार का व्यय शामिल है
बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवरेज राशि 1000000 से बढ़ाकर ₹2500000 कर दी गई है
1 अप्रैल 2022 के बाद 1633 बीमारियों का इसके तहत इलाज किया जाता है
इस योजना के तहत 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना प्रारंभ की गई है इसमें बीमित परिवार को ₹500000 तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जाएगा बजट घोषणा 2023 24 के अनुसार निशुल्क दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाकर ₹1000000 कर दी गई है
भारत सरकार की आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी इस योजना में शामिल कर दिया गया

उच्च शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनाएं

इसकी शुरुआत 2011-12 से की गई थी इसमें अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं वही पात्र हैं
इसके तहत आरबीएससी व सीबीएसई में 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंक लाने वाली स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन करने वाली छात्राओं को स्कूटी वितरण किया जाता है उन छात्राओं की पारिवारिक आय ढाई लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

उनका पुराना नाम मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 है बजट 2023 24 में काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना व देवनारायण स्कूटी योजना में 30000 स्कूटी वितरण करने की घोषणा की गई है इसमें पात्रता परिवार की वार्षिक आय ₹250000 से कम, आरबीएससी में 12वीं में न्यूनतम 65 परसेंट व सीबीएसई में न्यूनतम 75% अंक अनिवार्य है।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस

इनकी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा 20 अगस्त 2021 को की गई इस लागू 5अक्टूबर 2021 को की गया इसका उद्देश्य सरकारी खर्चे पर युवाओं को विदेश में प्रतिष्ठित 150 संस्थाओं में उच्च अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना है

इसके तहत ₹800000 वार्षिक पारिवारिक आय तक के बच्चे की शिक्षा का 100% खर्च या अधिकतम ₹1200000 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा 800000 से 2500000 रुपए तक की पारिवारिक आय तक के बच्चे का 50% खर्च या अधिकतम ₹1000000 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल

इनका प्रारंभ सत्र 2019-20 से किया गया
यह आरबीएसई पैटर्न पर आधारित सरकारी स्कूल है इसका प्रारंभ कक्षा 1 से 12 तक किया गया राज्य की प्रथम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मानसरोवर जयपुर में खोली गई।
बजट 2023-24 के अनुसार 3200 स्कूलों के अलावा 1000 ग्रामीण व 1000 शहरी स्कूल ओर खोली जाएगी  इस प्रकार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का कुल लक्ष्य 5200 स्कूलों का है बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वहां भी इंग्लिश मीडियम विंग खोली जाएगी।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की मंजूरी 23 जून 2022 को मिली इसे लागू 29 नवंबर 2022 को किया गया इसका पुराना नाम अन्नपूर्णा दूध योजना है पहले सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता था लेकिन बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक 150 ml तथा कक्षा 6 से 8 तक 200ml दूध उपलब्ध कराया जाए

मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना

मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है
इनको लागू 29 नवंबर 2022 को किया गया यह कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों के लिए पोशाक के दो सेट कपड़ा तथा प्रति विद्यार्थी ₹200 सिलाई हेतु प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से बैंक में डाले जाएंगे।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

₹1 किग्रा गेहूं योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 के तहत राज्य सरकार को ₹2 प्रति किलो गेहूं मिलता है अतः राज्य सरकार एक रुपए प्रति किलो का खर्च भी वहन करती है इसकी शुरुआत 1 मार्च 2019 से की गई

ऊर्जा विभाग की फ्लैगशिप योजना

किसान ऊर्जा मित्र योजना

इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई थी इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना ।प्रत्येक माह की बिजली के बिल पर किसानों को 1000  सब्सिडी देना है जो कि अधिकतम सब्सिडी ₹12000 प्रति वर्ष तक दे सकते हैं बजट 2023- 2024 में किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली के बिल की प्रति माह तक का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।

कृषि विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण: कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति

17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई यह योजना राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है इसके अंतर्गत कृषि निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी और बिजली दरों में सब्सिडी दी जाती है

किसान कल्याण कोष

किसान कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया था प्रारंभ में इसके तहत ₹1000 का प्रावधान किया गया था जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया
17 दिसंबर 2019 को विद्याधर नगर जयपुर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया

सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

जन सूचना पोर्टल

इनकी शुरुआत 13 सितंबर 2019 को की गई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की संचालित सूचनाओं योजनाओं की सूचना दी जाती है

इसका ध्येय वाक्य है -सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान

आयोजना विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

जन आधार कार्ड योजना

राजस्थान सरकार की जन आधार कार्ड योजना एक फ्लैगशिप योजना है इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया तथा इसे लागू 1 अप्रैल 2020 को किया गया इसके तहत एक नंबर एक कार्ड व एक पहचान प्रदान करेंगे
राज्य ईमित्र  के बेहतर नियंत्रण हेतु इसे जनाधार प्राधिकरण के अधीन लाना
जिला जनाधार योजना अधिकारी जिला कलेक्टर होता है
केंद्रीय आधार प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त आईडी है
जन आधार पोर्टल के तहत कुल 85 योजनाएं संचालित है
इसके तहत कुल 1. 93 करोड़ परिवारों के 7. 52 करोड व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है।
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के चेयरमैन राजस्थान के मुख्य सचिव होते हैं जो वर्तमान में उषा शर्मा जी हैं

कौशल व उधमिता विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 से की गई थी इसके तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है जिसमें पुरुष अभ्यर्थी को ₹4000 प्रति माह हुआ महिला दिव्यांग व ट्रांसजेंडर को ₹4500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं आंखों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए राजकीय विभागों में न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण तथा 4 घंटा प्रतिदिन किसी विभाग में इंटरशिप कराई जाती है आवेदक का स्नातक पास होना अनिवार्य है तथा पुरुष व्यक्ति के लिए 21 वर्ष से 30 वर्ष की आयु और महिला अभ्यर्थी एससी एसटी के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है
इस योजना का पुराना नाम अक्षत कौशल योजना था

स्वायत शासन विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजनाएं

इस योजना की घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी इसका प्रारंभ 16 अगस्त 2021 को किया गया था इसके तहत शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹50000 तक बिना किसी गारंटी व ब्याज के ऋण उपलब्ध कराना है
इसमें चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है पहले इसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष की थी

इंदिरा गांधी रसोई योजना

इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर की गई थी
इनका ध्येय वाक्य- कोई भूखा ना सोए
वर्तमान में 951 रसोई संचालित है जिसे आगामी वर्ष 2023 24 में ग्रामीणों में भी विस्तार करते हुए 2000 करने की घोषणा की गई है जिस पर 700करोड़ वार्षिक खर्च होगा

वन विभाग की फ्लैगशिप योजनाए

घर घर औषधि योजना

इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई इसकी थीम स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान है इसके तहत तुलसी गिलोय कालमेघ अश्वगंधा के दो-दो पौधे निशुल्क वितरित किए जाएंगे अब तक 5.18करोड़ औषधीय पौधों का वितरण किया जा चुका है

महिला व बाल विकास विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान

इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को की गई थी दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 किस्तों में ₹6000 मातृत्व लाभ दिया जाएगा प्रारंभ में इसे उदयपुर डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा व बारां जिले में संचालित किया जा रहा था जिसे वर्तमान में राजस्थान के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है

सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योग विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को की गई थी इसके तहत ₹2500000 तक के प्रोत्साहन ऋण में 8% ब्याज अनुदान ,5 करोड़ तक के ऋण में 6 पर्सेंट ब्याज अनुदान ,और 10 करोड़ तक ऋण में पांच पर्सेंट ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में sc-st और आदिवासी समाज को 1 % अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है।

बजट 2022 23 में कृषि आधारित इकाई लगाने पर 2500000 तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान की घोषणा की गई थी

बजट घोषणा 2023- 24 के अनुसार चयनित एमएसएमई यूनिट में निशुल्क एनर्जी ऑडिटिंग की सुविधा व एनर्जी एफिशिएंट इंक्रीपमेंट लगाने पर 1% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी

MSME स्व प्रमाणन योजना

इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी प्रारंभ में  निरीक्षण में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी विश्व वर्तमान में बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी
                         निवेश                           कारोबार
सूक्ष्म-                   1करोड़                           5करोड़

लघु        -          1-10करोड़                       5-50 करोड़

मध्यम  -           10-50करोड़                  50-250करोड़

राजस्थान MSME नीति 17सितम्बर2022

राजस्थान MSME दिवस -17 सितम्बर

उद्योग विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022

इस योजना की घोषणा बजट 2022 23 में की गई थी
इसका आरंभ 7 अक्टूबर 2022 को किया गया
इसकी समयावधि 7 अक्टूबर 2022 31 मार्च 2027 तक है
इसका उद्देश्य राजस्थान को निवेशकों हेतु पसंदीदा स्थल बनाना
निवेशकों को आकर्षित करना ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके
विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में 15% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना
वर्ष 2027 तक 1000000 रोजगार अवसर सृजित करना

इस नीति के तहत् कुल 5 प्रकार के शुल्क में 100% छूट दी गई है तथा एसजीएसटी में 7 वर्ष हेतु 75% छूट दी गई है कर्मचारी भविष्य निधि में राशि का पुनर्भरण 7 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा करेगी यदि सामान्य कर्मचारी 50% राशि का पुनर्भरण करता है या महिलाएं एससी एसटी  कर्मचारी 75% राशि तक का पुनर्भरण करता है।

पर्यटन विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं

पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा

इसकी घोषणा बजट 2022 23 मई की गई थी तथा इसे लागू 18 मई 2022 को किया गया पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था अब पर्यटन इकाइयों को भी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का लाभ मिल सकेगा

बजट 2023-24 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया

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