राजस्थान की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाए

राजस्थान की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाए

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

बजट 2019-20 में सभी स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 कर दिया गया

जिसके लिए आवश्यक शर्तें पारिवारिक आय ढाई लाख रुपए से कम हो और राजस्थान बोर्ड की 12वीं में न्यूनतम 65 % एव सी बी एस सी में न्यूनतम 12वीं में 75% अंक अनिवार्य है।

बजट 2022 23 काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में व देवनारायण स्कूटी योजना में 20000 स्कूटियों का वितरण करने की घोषणा की गई है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

इसका प्रारंभ 6 अगस्त 2021 को किया गया था इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेडर्स व अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है इसके अंतर्गत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के ₹50000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

इसका प्रारंभ 17 सितंबर 2019 से किया गया तथा यह  21 मार्च 2024 तक के लिए है। इसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योग की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना है इसका क्रियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से किया जाता है।

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल

इसको प्रारंभ 2019-20 से किया गया यह है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पैटर्न पर आधारित स्कूल है प्रथम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मानसरोवर जयपुर में है।

मुख्यमंत्री संबल योजना 2021

निजी शिक्षण संस्थाओं में 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश करने वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं को ₹9000 रिफंड मिलेंगे

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

इसकी शुरुआत सर्वशिक्षा अभियान के तहत 2004-5 में की गई थी वर्तमान में कुल आवासीय विद्यालय 316 राजस्थान में है

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना

इसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी इसके अंदर sc.st.obc एमबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी की छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए जिला या संभाग मुख्यालय पर राजकीय छात्रावास से भिन्न छात्रावासों में रह रहे हैं उन्हें जिला मुख्यालय पर ₹5000 व संभाग मुख्यालय पर ₹7000 प्रतिमाह 10 महीने के लिए दिए जाएंगे

मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना

पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 अप्रैल 2022 को s.m.s. अस्पताल जयपुर से शुरू की गई जिसे 1 मई 2022 को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर हुई इसके तहत प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालय में राजस्थान के निवासियों को निशुल्क आईपीडी व ओपीडी सुविधाएं उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को की गई थी इसका उद्देश्य राज्य की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देना है योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले व डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का उपचार में शामिल किया गया है प्रारंभ में इस योजना के तहत 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज किया गया था जिसे वर्तमान बजट 2023 में बढ़ाकर ₹2500000 कर दिया गया।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय मदरसों विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाता है 1 किलोग्राम की पैकिंग के मिल्क पाउडर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा ₹400 प्रति किलोग्राम की दर से विद्यालय में आपूर्ति की जाती है विषय कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150ml दूध व 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200ml दूध पिलाया जाता है बजट 2023 24 की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध सप्ताह के सभी दिनों में पिलाया जाएगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 19 नवंबर 2007 से प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप बीपीएल परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय थी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

सहयोग व उपाय योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर ₹21000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं यदि लड़की स्नातक पास है तो ₹20000 अतिरिक्त दिए जाते हैं

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹750 प्रतिमाह व 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात ₹1000 प्रतिमाह पाने के पात्र हैं।

बजट 2320 की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह कर दी गई है इसके साथ साथ हर साल 12. 5% इसमें बढ़ोतरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना विभिन्न कोर्स में नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तथा यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ,आरपीएससी द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा या विदेश सेवा  परीक्षा पटवारी व अन्य परीक्षाओं में 2021-22 लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाती है बजट 2023 24 में लाभार्थी को ₹30000 तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2021 22 में घोषित बजट के अनुसार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई इसके आधार पर प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जा रहा है इसके दायरे का विस्तार करने के लिए राज्य भर में प्रजनन आयु की लड़कियों व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई है उड़ान योजना में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान दिया जाता है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

निशुल्क दुर्घटना बीमा योजना की राशि 500000 से बढ़ाकर ₹1000000 बजट 2023 24 में कर दी गई है।

राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

आगामी 2 वर्षों में 50000 किसानों को फार्म पौण्ड से लाभान्वित किया जाएगा एससी एसटी के गैर लघु सीमांत कृषकों को भी लघु सीमांत कृषकों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान दे होगा।

पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना

इसके तहत पहले 138 दवाइयां निशुल्क दी जाती थी अब समस्त प्रकार के टेस्ट तथा fmd ब्रुसेला व पी पी आर इत्यादि टीकाकरण भी निशुल्क करवाना प्रस्तावित है चिकित्सा संस्थाओं पर लाए गए पशुओं का रजिस्ट्रेशन शुल्क समाप्त कर दिया गया।

पशु मित्र योजना

इसके तहत 5000 पशुधन सहायकों को नियुक्त किया जाएगा इनका कार्य डोर स्टेप पर ट्रैकिंग टीकाकरण बीमा पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध कराना है।

ब्याज माफी योजना 2023

राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में दिनांक 30 सितंबर 2022 तक की मंडी शुल्क आवंटन शुल्क व बकाया राशि हेतु ब्याज माफी योजना 2023 लाई जाएगी तथा नवीन मंडी हेतु निशुल्क भूमि का आवंटन कर दी गई है

जन आधार कार्ड योजना

जन आधार कार्ड योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया था तथा से लागू 1 अप्रैल 2020 को किया गया था इसके तहत एक नंबर एक कार्ड को एक पहचान प्रदान किए जाएंगे राजनीतिक तंत्र को बेहतर नियंत्रण हेतु से जनाधार प्राधिकरण के अधीन लाना।।

इंदिरा रसोई योजना

इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी बजट 2022 23 मई से बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की गई थी और रजत 2023 24 मई से बढ़ाकर ₹2000 करने की घोषणा की गई है वर्तमान में 951 रसोई संचालित है।

किसान ऊर्जा मित्र योजना

इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2021 से की गई थी इसका संचालन ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है इसके तहत किसान को विद्युत बिल पर प्रतिमाह ₹1000 की सब्सिडी दी जाती है बजट 2023-24 में अब 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक निशुल्क कर दी गई।

राजीव गांधी जल संचय योजना

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत की गई थी

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल

इनकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 को की गई थी इनका समापन 19 अक्टूबर 2022 को किया गया इनमें 6  खेलो को शामिल किया गया हनुमानगढ़ जिला  राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान पर रहा है।

राजीव गांधी कैरियर पोर्टल

6 फरवरी 2019 को विद्यार्थियों को ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरूआत की गई है

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस

इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 को की गई थी इसके तहत सरकारी खर्च पर प्रतिवर्ष 200 युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता है

मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना

मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को की गई थी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पोशाक के दो सेट उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत खरीफ 2016 से की गई थी इस योजना में खाद्यान्न फसलों तिलहन और वाणिज्य बागवानी फसलों को शामिल किया गया है कृषक से प्रीमियम राशि रबी में 1.5%व खरीफ में 2% व व्यापारिक फसल व बागवानी में 5% प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना

इसका पूरा नाम 2017-18 में तीन कृषि जलवायु खंडों में किया गया था जिसे वर्ष 2018 19 में समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित कर दिया गया इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019

इस नीति को 12 दिसंबर 2019 को लांच किया गया था इसके तहत समूह आधारित कार्यप्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की जाने वाली हानियों को कम करना

कृषको व उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना

राज्य की उत्पादकता बहूलता वाली विशिष्ट फसलों मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।

कृषक उपहार योजना

कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए ई -नाम पोर्टल 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया है यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से बेचते हैं।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

इसके अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषको खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

किसान कलेवा योजना

कृषि उपज मंडी समितियों राज्य की अन्य सभी वित्तीय रूप से मंडियों के प्रांगण में अपने ऊपर विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2 अक्टूबर 2005 को बना तथा इसे 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में शुरू किया गया संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया इनके नाम में परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009 को किया गया उनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है बजट 2022 23 में राज्य सरकार ने 25 दिन अतिरिक्त रोजगार अपने खर्च पर देने का घोषणा की है इसके अलावा शायरियां कचौड़ी व विशेष योग्यजन को 200 दिन के रोजगार देने की घोषणा की है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2024 को जयप्रकाश की जयंती पर की गई इसका उद्देश्य सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन कर उसे आदर्श ग्राम बनाना है

6 वा वित्त आयोग

6 वे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रदुमन सिंह है।

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015

महिला श्रमिकों को अधिकतम दो प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा एक अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाएगा।

मंडी श्रमिक  जिसकी पुत्र या पुत्री जो 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं को इस योजना के अंतर्गत  छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

कृषक कल्याण कोष का गठन

किसानों को व्यापार खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल करते हुए एक हजार करोड़ की राशि से दिनांक 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था। जिसे बाद में 1000 करोड़ का प्रावधान और किया गया

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है रजनीश की नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है इसमें केंद्र का 60% और राज्य का 40% वित्तीय अनुपात है।

राजस्थान जलक्षेत्र आजीविका  सुधार परियोजना

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है इस परियोजना की अनुमानित लागत 2348.87 करोड़ है वॉइस की समय अवधि 8 वर्ष है।

यह परियोजना 26 अक्टूबर 2017 से प्रभावी है परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार  का कार्य किया जाना है।

राजस्थान के मरू क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास एवं पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है इसका लाभ श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरु नागौर बीकानेर जोधपुर जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर जिले को मिलेगा इस परियोजना की कुल लागत 3291.63 करोड़ है तथा इसकी समयावधि 7 वर्ष है इसके तहत 33312 एक्टर जलभराव वाले क्षेत्र में सेम की समस्या से निजात दिलाना इंदिरा गांधी मुख्य नहर का जीर्णोद्धार का कार्य करना है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

यह परियोजना जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार और विश्व बैंक परियोजना द्वारा वित्त पोषित है इस परियोजना की कुल लागत 134 करोड़ है तथा इसकी समयावधि 8 वर्ष है पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बंद हुए नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम बीसलपुर माही गुड्डा बांध और जवाई बांध पर स्काड़ा प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है।

नर्मदा नहर परियोजना

यह भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालौर में बाड़मेर जिले के 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

यह राजस्थान प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें मानसून के दौरान चंबल नदी की सहायक नदियां एवं पूर्व अधिशेष जल को बनास मोरेल बांध गंगा पार्वती कालीसिल गंभीर इत्यादि नदी बेसिनो के जल अपवर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजलापूर्ति 200000 हेक्टर नए क्षेत्र  में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव हो सके।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

राजस्थान में भेड़ व बकरी भैंस की नस्ल सुधार हेतु योजना संचालित की जा रही है इसमें केंद्र सरकार का 60% व राज्य सरकार का 40% वित हिस्सा है। यह परियोजना वर्तमान में राजस्थान के अजमेर जयपुर सीकर नागौर राजसमंद चित्तौड़ चूरू सिरोही व कुचामन सिटी नागौर जिलों में संचालित है।

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक की मृत्यु एवं पूर्ण स्थाई विकलांगता पर पांच लाख और आंशिक स्थाई विकलांगता पर 2.5 लाख की बीमा राशि देय है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 23 से दूध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की शुरुआत 1993 में की गई थी इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष ₹50000000 तक के कार्यों के अनुसार जिला कलेक्टर को कर सकता है गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद देश में कहीं भी अधिकतम ₹10000000 तक की स्थाई संपत्ति का निर्माण करवा सकता है

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

इसकी शुरुआत 1999 से की गई थी इसके अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष ₹50000000 तक के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022

राज्य के  स्थाई एवं संतुलित होती कि विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थानी एस प्रोत्साहन योजना 2022 को 7 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया

मिशन निर्यातक बनो

मिशन निर्यातक बनो का प्रारंभ 29 जुलाई 2021 को किया गया था कुल 22731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया था यह रीको व उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कार्यक्रम था राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 5 दिसंबर 2022 को राज्य में मिशन निर्यातक बनों का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया।

राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022

राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी 17 सितंबर 2022 को की गई इनका उद्देश्य है शिल्पीयो के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था परंपरागत कला विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करना है।

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14

इस योजना का लक्ष्य 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है युवा उद्यमियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई थी

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

इसका शुभारंभ 16 अगस्त 2014 को उदयपुर से किया गया था इनका उद्देश्य ग्रामीण व गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं न्यूनतम मजदूरी अथवा उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी के साथ रोजगार उपलब्ध करवाना है

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ ग्राम योजना

इसका प्रारंभ वर्ष 2013 से रेल तथा वर्ष 2016 से रेलवे व हवाई यात्रा को सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों को जीवनकाल में एक बार प्रदेश  के बाहर तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराना है।

जल जीवन मिशन

यह केंद्र व राज्य सरकार की 50 :50% भागीदारी है। जल जीवन मिशन द्वारा राज्य स्तर पर राज्य जल व स्वच्छता मिशन जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग एजेंसी होगी

किशोरी बालिका योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 11 से 14 वर्ष की आयु तक की किशोर बालिकाओं के लिए पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से राज्य के पांच आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं के लिए आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोर बालिकाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर को जागरूक बनाने के लिए किशोर बालिका योजना की शुरुआत की गई है।

पोषण अभियान

इस अभियान का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं में उनके शिशु के पोषण में सुधार के लिए सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन व दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर वास एरिया बबूल जिला बारा में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ की गई थी इस योजना के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इन जिलों में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणो में ₹6000 सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं।

मिशन वात्सल्य योजना

देश के बालक बालिका हेतु सुरक्षित परिवेश तैयार करना इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में वैधानिक एवं सहायक सेवाएं प्रदान करना सभी शत्रु पर क्षमताओं की वर्दी है तो साक्षी आधारित निगरानी व मूल्यांकन डेटाबेस व ज्ञान आधारित बाल संरक्षण सेवाओं का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा की गई है इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है इसके अंतर्गत प्रत्येक बालिका के अभिभावकों 6 किस्तों में कुल ₹50000 की राशि प्रदान की जाएगी

जागृति बैक टू वर्क योजना

कामकाजी एवं व्यवसायिक  क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं जो कि शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए व अन्य कारणों से काम या नौकरी छोड़ देती है उन्हें पुणे रोजगार दिलाने घर में ही काम करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से जागृति बैक टू वर्क योजना प्रारंभ की गई है इस योजना के अंतर्गत काम या नौकरी छोड़ देने वाले महिलाओं का पोर्टल पर पंजीयन किया जाता है।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन

वह वर्षा आधारित क्षेत्र विकास के अंतर्गत कृषको को संबंधित कृषि पद्धति और सहायक गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान की जाती है सभी 352 ब्लाक में कुल 1760 गांव का चयन किया गया है प्रत्येक गांव में 89 मृदा नमूना का संगठन करवाया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

इसका प्रारूप 2007-8 से किया गया था इस योजना के अंतर्गत कृषि पशुपालन मत्स्य पालन मुर्गी पालन बागवानी डेयरी और कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्र में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु आधारित सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

राज्य के चयनित 24 जिलों में वर्ष 2022 23 में 2898 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों के बगीचे स्थापित किए गए।

अटल भूजल योजना

इसे एक अप्रैल 2020 से लागू किया गया था यह भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है इस परियोजना हेतु राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना(ingp)

यह राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार नहर का कार्य पूर्ण करें 16.17 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य था।

#शिक्षाविभागकीफ्लैगशिपयोजनाएं

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं pdf download