केन्द्रीय बजट 2024-25 शिक्षा रोजगार और किसानो को क्या मिलाBudget 2024 Highlights

      केन्द्रीय बजट 2024-25 शिक्षा रोजगार और किसानो को क्या मिला 

Budget 2024 Highlights:

सरकार के अपेक्षित व्यय और राजस्व के विभिन्न स्रोतों का समेकित वित्तीय विवरण है। दूसरा, यह वित्तीय वर्ष से संबंधित है। और तीन, व्यय और राजस्व के स्रोतों की योजना सरकार के घोषित नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार बनाई जाती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई 2024) को लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने आम जनता, कृषि क्षेत्र, रोजगार, स्किल डिवेलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर जोर दिया गया है। आज जहां ग्लोबल इकोनॉमी डांवाडोल है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है।

✅एजुकेशन लोन -- पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ”सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।”

✅ मुद्रास्फीति: भारत में मुद्रास्फीति निम्न, स्थिर और 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
✅ रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना: प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 3 योजनाएँ, जो EPFO में नामांकन पर आधारित होंगी। इनमें नए कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों व नियोक्ताओं को समर्थन शामिल होगा।

✅ शिक्षा ऋण: घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण का समर्थन। 1 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष 3% ब्याज सबवेंशन के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।
✅ एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना: विनिर्माण क्षेत्र में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।

✅ मुद्रा ऋण सीमा: उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी जिन्होंने पूर्व के ऋण सफलतापूर्वक चुकाए हैं।

✅ शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप: 5000 रुपये मासिक भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियाँ CSR फंड से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% वहन करेंगी।

✅ कैंसर मरीजों के लिए दवाएं: कस्टम ड्यूटी से मुक्त।

✅ मोबाइल फोन, मोबाइल PCBA और मोबाइल चार्जर पर BCD: 15% तक घटाया गया।

✅ 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी में पूरी छूट: और दो पर BCD घटाई गई।

✅ निर्यात के लिए चमड़े और वस्त्र परिधान, जूते और अन्य चमड़े के सामान के निर्माण के लिए वस्त्रों पर छूट: सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% और प्लेटिनम पर 6.4%।

✅ ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर: 1% से घटाकर 0.1%।
✅ मूल्यांकन: अब आकलन वर्ष के अंत से तीन साल के बाद फिर से खोला जा सकता है यदि बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो, अधिकतम पांच साल तक। खोज मामलों में समय सीमा दस साल के बजाय छह साल।

✅ लघु अवधि लाभ: कुछ वित्तीय संपत्तियों पर अब 20% कर दर।

✅ दीर्घकालिक लाभ: सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों पर 12.5% कर दर।

✅ विशिष्ट वित्तीय संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा: 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ाई गई।

✅ वित्तीय संपत्तियाँ: एक साल से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियाँ दीर्घकालिक मानी जाएंगी, जबकि सूचीबद्ध वित्तीय और सभी गैर-वित्तीय संपत्तियों को दीर्घकालिक मानने के लिए कम से कम दो साल तक रखा जाना चाहिए।

✅ अपील के लिए मौद्रिक सीमा: कर ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों के लिए 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये।

✅ सुरक्षा लेनदेन कर: प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्पों पर क्रमशः 0.02% और 0.1%।

✅ मानक कटौती: नए कर प्रणाली के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये। NTR के तहत स्लैब दर बदली गई। 

सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं पर पैसा खर्च करती है । उत्पादकता बढ़ाने, बेरोजगारी, गरीबी और आय और धन असमानताओं को कम करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। इस सरकारी खर्च से नागरिकों को लाभ होता है#Budget2024 Highlights:केन्द्रीय बजट 2024-25

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण