130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025

130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025      👇👇

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संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक 2025, भारत के संविधान में एक गंभीर कमी को दूर करने के लिए प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण नया कानून है। इसके अनुसार, कोई भी मंत्री जो गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहता है, उसे उसके पद से हटाया जाना चाहिए। वर्तमान गृह मंत्री ने इस विधेयक को संसद में पेश किया ।

संशोधन के मुख्य प्रावधान: 

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130वां संशोधन विधेयक मंत्रियों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेदों में नये नियम जोड़ता है। 

💥 यह विधेयक केंद्रीय मंत्रियों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 , राज्य मंत्रियों के लिए अनुच्छेद 164 तथा दिल्ली के मंत्रियों के लिए  अनुच्छेद 239एए में परिवर्तन करता है। 

🔎 मुख्य नियम सरल है: किसी भी मंत्री को गंभीर आरोपों (5+ वर्ष की सजा) में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहने पर पद से हटा दिया जाना चाहिए। 

✓ हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से संरचित है। 

✓ राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाते हैं। 

✓ यदि 31वें दिन तक यह सलाह नहीं दी जाती है तो मंत्री स्वतः ही अपना पद खो देंगे।  

✓ प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को 31 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा अन्यथा वे स्वतः ही अपना पद खो देंगे।

संयुक्त समिति के माध्यम से संसदीय जांच 

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विधेयक को विस्तृत अध्ययन के लिए दोनों सदनों के 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। 

यह समिति विधेयक के प्रावधानों की जाँच करेगी, उसके संवैधानिक प्रभावों की जाँच करेगी और जनमत पर विचार करेगी। हालाँकि समिति की सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी वे संसदीय बहसों और अंतिम निर्णयों को दृढ़ता से प्रभावित करती हैं।  

समिति इसमें परिवर्तन का सुझाव दे सकती है या विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार करने की सिफारिश भी कर सकती है।

संशोधित किए जा रहे अनुच्छेद और सहयोगी विधेयक 

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130वां संविधान संशोधन विधेयक, सरकार के सभी स्तरों पर एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाने के लिए दो सहयोगी विधेयकों के साथ मिलकर काम करता है।  

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 विशेष रूप से: 👇

🔎 यह विधेयक केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित अनुच्छेद 75, राज्य मंत्रियों से संबंधित अनुच्छेद 164 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित अनुच्छेद 239एए में संशोधन करता है।  

🔎 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर के मंत्रियों को कवर करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन करता है।  

🔎 संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 45 को संशोधित करता है ताकि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों पर भी समान प्रावधान लागू किए जा सकें।

Note -  130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025  के द्वारा संशोधन  👉

💥 धारा 2: अनुच्छेद 75 में संशोधन (केंद्र स्तर) अनुच्छेद 75(5)A 

💥 धारा 3: अनुच्छेद 164 में संशोधन (राज्य स्तर): अनुच्छेद 164 (4A)

💥धारा 4: अनुच्छेद 239AA में संशोधन (दिल्ली): अनुच्छेद 239AA (5A)

उद्देश्य यह है कि 30 दिन की लगातार हिरासत (ऐसे अपराध में जिसकी अधिकतम सजा 5 वर्ष या उससे अधिक है) होने पर, 31वें दिन तक हटाने /इस्तीफा/स्वतः पदमुक्ति का स्पष्ट तंत्र लागू हो, और रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की संभावना बनी रहे। 🙏🙏👍👍

Rajesh kumar