Rajasthan Service Rules 1951 के प्रमुख नियम (Rule
Rajasthan Service Rules 1951 के प्रमुख नियम (Rule
RSR में प्रारम्भिक 100 नियम मुख्य रूप से परिभाषाएँ, सेवा की स्थिति, वेतन, नियुक्ति, अवकाश और यात्रा भत्ता से संबंधित हैं। नीचे इनके महत्वपूर्ण बिंदु दिए जा रहे हैं।
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नियम 1–10 : प्रारंभिक प्रावधान
1. Rule 1 – इन नियमों का नाम राजस्थान सेवा नियम 1951 है।
2. Rule 2 – नियमों का लागू क्षेत्र (किन कर्मचारियों पर लागू)।
3. Rule 3 – नियमों की परिभाषाएँ (सरकार, कर्मचारी, सेवा आदि)।
4. Rule 4 – नियमों की व्याख्या का अधिकार राज्य सरकार को।
5. Rule 5 – नियमों में संशोधन करने का अधिकार।
6. Rule 6 – सरकारी सेवा की श्रेणियाँ।
7. Rule 7 – सेवा की स्थिति (स्थायी, अस्थायी)।
8. Rule 8 – नियुक्ति की शर्तें।
9. Rule 9 – सेवा के अधिकार और कर्तव्य।
10. Rule 10 – सेवा के सामान्य सिद्धांत।
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नियम 11–20 : नियुक्ति और सेवा स्थिति
11. Rule 11 – नियुक्ति का अधिकार।
12. Rule 12 – नियुक्ति का प्रकार।
13. Rule 13 – पद पर नियुक्ति की योग्यता।
14. Rule 14 – परिवीक्षा काल (Probation)।
15. Rule 15 – स्थायी नियुक्ति।
16. Rule 16 – अस्थायी नियुक्ति।
17. Rule 17 – सेवा समाप्ति की शर्तें।
18. Rule 18 – स्थानांतरण (Transfer)।
19. Rule 19 – पदोन्नति के नियम।
20. Rule 20 – पद पर अधिकार।
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नियम 21–40 : वेतन संबंधी नियम
21. Rule 21 – वेतन की परिभाषा।
22. Rule 22 – वेतन निर्धारण।
23. Rule 23 – वेतनमान।
24. Rule 24 – वेतन का प्रारंभ।
25. Rule 25 – वेतन वृद्धि (Increment)।
26. Rule 26 – वेतन में संशोधन।
27. Rule 27 – पदोन्नति पर वेतन निर्धारण।
28. Rule 28 – पदावनति पर वेतन।
29. Rule 29 – वेतन की सुरक्षा।
30. Rule 30 – विशेष वेतन।
31. Rule 31 – व्यक्तिगत वेतन।
32. Rule 32 – अतिरिक्त वेतन।
33. Rule 33 – वेतन रोकने की स्थिति।
34. Rule 34 – वेतन का भुगतान।
35. Rule 35 – वेतन की गणना।
36. Rule 36 – सेवा अवधि का प्रभाव।
37. Rule 37 – वेतन में कटौती।
38. Rule 38 – वेतन में वृद्धि का अधिकार।
39. Rule 39 – वेतन विवाद।
40. Rule 40 – वेतन संबंधी विशेष प्रावधान।
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नियम 41–60 : भत्ते (Allowances)
41. Rule 41 – भत्तों की परिभाषा।
42. Rule 42 – महंगाई भत्ता (DA)।
43. Rule 43 – मकान किराया भत्ता (HRA)।
44. Rule 44 – चिकित्सा भत्ता।
45. Rule 45 – विशेष भत्ता।
46. Rule 46 – जोखिम भत्ता।
47. Rule 47 – वर्दी भत्ता।
48. Rule 48 – वाहन भत्ता।
49. Rule 49 – भत्तों की पात्रता।
50. Rule 50 – भत्तों का भुगतान।
51. Rule 51 – भत्तों में संशोधन।
52. Rule 52 – अतिरिक्त भत्ते।
53. Rule 53 – विशेष परिस्थितियों में भत्ते।
54. Rule 54 – सेवा के दौरान भत्ते।
55. Rule 55 – अवकाश के दौरान भत्ते।
56. Rule 56 – सेवानिवृत्ति आयु (सामान्यतः 60 वर्ष)।
57. Rule 57 – सेवा विस्तार।
58. Rule 58 – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।
59. Rule 59 – अनिवार्य सेवानिवृत्ति।
60. Rule 60 – सेवानिवृत्ति से जुड़े प्रावधान।
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नियम 61–80 : अवकाश (Leave Rules)
61. Rule 61 – अवकाश की परिभाषा।
62. Rule 62 – अवकाश का अधिकार।
63. Rule 63 – अर्जित अवकाश (Earned Leave)।
64. Rule 64 – अर्ध वेतन अवकाश।
65. Rule 65 – चिकित्सा अवकाश।
66. Rule 66 – मातृत्व अवकाश।
67. Rule 67 – पितृत्व अवकाश।
68. Rule 68 – अध्ययन अवकाश।
69. Rule 69 – आकस्मिक अवकाश।
70. Rule 70 – अवकाश की मंजूरी।
71. Rule 71 – अवकाश की अवधि।
72. Rule 72 – अवकाश का संयोजन।
73. Rule 73 – अवकाश समाप्ति।
74. Rule 74 – अवकाश के दौरान वेतन।
75. Rule 75 – अवकाश की गणना।
76. Rule 76 – अवकाश रद्द करना।
77. Rule 77 – अवकाश के नियम।
78. Rule 78 – अवकाश का रिकॉर्ड।
79. Rule 79 – अवकाश के दौरान सेवा।
80. Rule 80 – अवकाश संबंधी विशेष प्रावधान।
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नियम 81–100 : यात्रा भत्ता (Travelling Allowance)
81. Rule 81 – यात्रा भत्ता की परिभाषा।
82. Rule 82 – सरकारी यात्रा की पात्रता।
83. Rule 83 – यात्रा भत्ता का भुगतान।
84. Rule 84 – दैनिक भत्ता (DA)।
85. Rule 85 – यात्रा खर्च।
86. Rule 86 – परिवहन साधन।
87. Rule 87 – यात्रा की अनुमति।
88. Rule 88 – यात्रा की अवधि।
89. Rule 89 – यात्रा रिकॉर्ड।
90. Rule 90 – विशेष यात्रा भत्ता।
91. Rule 91 – स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता।
92. Rule 92 – प्रशिक्षण यात्रा भत्ता।
93. Rule 93 – आधिकारिक दौरे के नियम।
94. Rule 94 – यात्रा भत्ता की गणना।
95. Rule 95 – यात्रा भत्ता का दावा।
96. Rule 96 – यात्रा भत्ता का भुगतान।
97. Rule 97 – यात्रा भत्ता में संशोधन।
98. Rule 98 – विशेष परिस्थितियों में यात्रा भत्ता।
99. Rule 99 – यात्रा नियमों की व्याख्या।
100. Rule 100 – यात्रा भत्ता के अंतिम प्रावधान।
Rajasthan Service Rules 1951 (RSR) — सम्पूर्ण विवरण
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, वेतन, अवकाश, भत्ते, पेंशन आदि को नियंत्रित करने वाले नियमों को राजस्थान सेवा नियम 1951 (RSR) कहा जाता है। यह राज्य सरकार के अधिकांश विभागों में लागू होते हैं और सरकारी कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्यों का आधार होते हैं।
1. राजस्थान सेवा नियम (RSR) का परिचय
लागू वर्ष: 1951
लागू करने वाली संस्था: Government of Rajasthan
उद्देश्य:
सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियमित करना
वेतन, भत्ता, अवकाश, पेंशन आदि का निर्धारण
प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता ला
2. RSR के मुख्य भाग
(1) नियुक्ति और सेवा शर्तें
इस भाग में कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मूल नियम होते हैं:
नियुक्ति की प्रक्रिया
सेवा की श्रेणियाँ (स्थायी, अस्थायी, संविदा आदि)
प्रोबेशन (परिवीक्षा काल)
पदोन्नति
स्थानांतरण
सेवा समाप्ति
(2) वेतन (Pay)
इसमें वेतन से जुड़े नियम शामिल हैं:
मूल वेतन (Basic Pay)
वेतनमान (Pay Scale)
वेतन वृद्धि (Increment)
वेतन निर्धारण (Pay Fixation)
पदोन्नति पर वेतन निर्धार
(3) भत्ते (Allowances)
सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते दिए जाते हैं:
मुख्य भत्ते
महंगाई भत्ता (DA)
मकान किराया भत्ता (HRA)
यात्रा भत्ता (TA)
चिकित्सा भत्ता
विशेष भत्ता
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(4) अवकाश (Leave Rules)
RSR में विभिन्न प्रकार के अवकाश निर्धारित हैं:
1. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
2. अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave)
3. चिकित्सा अवकाश (Medical Leave)
4. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
5. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
6. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
7. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
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(5) यात्रा नियम (Travelling Allowance)
सरकारी कार्य के लिए यात्रा करने पर कर्मचारियों को:
यात्रा भत्ता
दैनिक भत्ता (DA)
परिवहन व्यय
दिया जाता है।
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(6) पेंशन और सेवानिवृत्ति
RSR में सेवानिवृत्ति और पेंशन के नियम भी शामिल हैं:
सेवानिवृत्ति आयु
पेंशन
ग्रेच्युटी
पारिवारिक पेंशन
भविष्य निधि (GPF)
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(7) आचरण और अनुशासन
सरकारी कर्मचारियों के लिए:
आचार संहिता
अनुशासनात्मक कार्रवाई
निलंबन
दंड प्रक्रिया
का उल्लेख होता है।
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3. RSR की विशेषताएँ
1. राज्य कर्मचारियों की सेवा का मुख्य आधार है।
2. प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता लाता है।
3. कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है।
4. समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।
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4. RSR का महत्व
सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण
सेवा सुरक्षा प्रदान करता है
प्रशासनिक विवादों को कम करता है
सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और अनुशासन को सुनिश्चित करता है
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