भारतीय विदेश नीति (Indian Foreign Policy): एक व्यापक एवं गहन अध्ययन

 

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‎ भारतीय विदेश नीति (Indian Foreign Policy): एक व्यापक एवं गहन अध्ययन
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‎. प्रस्तावना (Introduction)
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‎विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की वह रणनीतिक रूपरेखा होती है जिसके माध्यम से वह अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का निर्धारण करता है। यह नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, आर्थिक विकास और सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है।
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‎भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका बहुआयामी और संतुलित स्वरूप है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ऐसे मार्ग का चयन किया जो न तो पूर्णतः पश्चिमी शक्तियों के साथ था और न ही सोवियत गुट के साथ।
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‎भारत ने “गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment)” के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि वह स्वतंत्र निर्णय लेने में विश्वास रखता है।
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‎आज भारत की विदेश नीति एक यथार्थवादी (Realist) + आदर्शवादी (Idealist) मिश्रण के रूप में विकसित हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हुए भी वैश्विक शांति और सहयोग को महत्व दिया जाता है।
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‎. भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास (Historical Evolution)
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‎(A) स्वतंत्रता से पूर्व काल
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‎भारत की विदेश नीति ब्रिटिश हितों द्वारा नियंत्रित थी
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‎फिर भी भारतीय नेताओं ने उपनिवेशवाद का विरोध किया
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‎एशियाई एकता का विचार उभरा
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‎(B) नेहरू युग (1947–1964)
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‎यह काल भारतीय विदेश नीति की नींव रखने वाला था।
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‎मुख्य विशेषताएँ:
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‎गुटनिरपेक्षता
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‎पंचशील सिद्धांत
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‎उपनिवेशवाद विरोध
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‎शांति और सह-अस्तित्व
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‎👉 1955 का बांडुंग सम्मेलन (Bandung Conference)
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‎एशिया-अफ्रीका एकता का प्रतीक
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‎भारत की सक्रिय भूमिका
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‎👉 1962 का भारत-चीन युद्ध
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‎विदेश नीति के आदर्शवाद को चुनौती
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‎यथार्थवाद की ओर झुकाव
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‎(C) 1965–1991 (यथार्थवादी चरण)
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‎भारत ने सैन्य और रणनीतिक दृष्टिकोण मजबूत किया
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‎1971 भारत-सोवियत संधि
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‎बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (1971) → भारत की निर्णायक भूमिका
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‎👉 इस काल में भारत ने यह दिखाया कि आवश्यकता पड़ने पर वह सैन्य शक्ति का उपयोग कर सकता है।
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‎(D) 1991 के बाद (उदारीकरण और वैश्वीकरण)
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‎आर्थिक सुधार → विदेश नीति में आर्थिक आयाम
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‎अमेरिका, यूरोप, ASEAN के साथ संबंध मजबूत
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‎“Look East Policy” की शुरुआत
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‎(E) 21वीं सदी का भारत
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‎“Act East Policy”
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‎“Neighbourhood First”
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‎“Indo-Pacific Strategy”
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‎भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति
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‎3. भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य (Objectives)
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‎1. राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा
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‎2. आर्थिक विकास
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‎3. अंतरराष्ट्रीय शांति
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‎4. रणनीतिक स्वायत्तता
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‎5. वैश्विक नेतृत्व
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‎4. विदेश नीति के निर्धारक तत्व (Determinants)
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‎(1) भौगोलिक कारक
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‎भारत की सीमाएँ: चीन, पाकिस्तान
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‎हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति
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‎(2) ऐतिहासिक कारक
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‎औपनिवेशिक अनुभव
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‎स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा
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‎(3) आर्थिक कारक
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‎ऊर्जा आयात
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‎व्यापारिक साझेदारी
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‎(4) सैन्य कारक
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‎परमाणु शक्ति (1998)
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‎रक्षा आधुनिकीकरण
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‎(5) घरेलू राजनीति
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‎सरकार की विचारधारा
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‎जनमत
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‎5. भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत (Principles)
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‎(i) गुटनिरपेक्षता
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‎स्वतंत्र निर्णय
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‎संतुलन
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‎(ii) पंचशील सिद्धांत
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‎संप्रभुता का सम्मान
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‎आक्रमण न करना
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‎हस्तक्षेप न करना
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‎समानता
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‎शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
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‎(iii) विश्व शांति
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‎युद्ध विरोध
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‎कूटनीतिक समाधान
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‎6. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) में भारत की भूमिका
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‎गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) में भारत की भूमिका
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‎1. प्रस्तावना
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‎गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement – NAM) शीत युद्ध के दौरान उभरा एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका उद्देश्य विश्व को दो महाशक्तियों—अमेरिका और सोवियत संघ—के गुटों में विभाजित होने से बचाना था।
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‎भारत इस आंदोलन का संस्थापक और प्रमुख नेता रहा है। भारत ने न केवल NAM की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी योगदान दिया।
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‎2. गुटनिरपेक्षता की अवधारणा (Concept of Non-Alignment)
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‎गुटनिरपेक्षता का अर्थ है:
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‎किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना
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‎स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना
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‎अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर निष्पक्ष निर्णय लेना
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‎यह तटस्थता (Neutrality) नहीं है, बल्कि सक्रिय और स्वतंत्र नीति (Active & Independent Policy) है।
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‎3. NAM की स्थापना और भारत
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‎NAM की स्थापना 1961 में हुई थी।
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‎मुख्य संस्थापक नेता:
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‎भारत – पंडित जवाहरलाल नेहरू
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‎यूगोस्लाविया – जोसिप ब्रोज़ टीटो
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‎मिस्र – गमाल अब्देल नासिर
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‎इंडोनेशिया – सुकर्णो
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‎घाना – क्वामे नक्रूमा
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‎👉 पहला शिखर सम्मेलन: बेलग्रेड (1961)
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‎भारत ने इस सम्मेलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।
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‎4. भारत की भूमिका के प्रमुख आयाम
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‎(i) नेतृत्वकारी भूमिका (Leadership Role)
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‎भारत NAM के प्रमुख नेताओं में से एक था। पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को एक वैचारिक आधार दिया।
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‎(ii) शीत युद्ध में संतुलन बनाए रखना
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‎भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संतुलन बनाए रखा।
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‎किसी एक गुट का समर्थन नहीं किया
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‎स्वतंत्र निर्णय लिए
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‎(iii) उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध
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‎भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
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‎दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध
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‎उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाई
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‎(iv) विश्व शांति का समर्थन
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‎भारत ने युद्ध और संघर्षों के बजाय शांति और वार्ता पर जोर दिया।
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‎(v) विकासशील देशों की आवाज बनना
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‎NAM के माध्यम से भारत ने “Global South” के देशों की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया।
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‎5. NAM में भारत की उपलब्धियाँ
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‎1. गुटनिरपेक्षता को एक वैश्विक आंदोलन बनाना
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‎2. विकासशील देशों को एक मंच देना
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‎3. शीत युद्ध में युद्ध की संभावना को कम करना
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‎4. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संतुलन बनाए रखना
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‎6. NAM में भारत की सीमाएँ (Limitations)
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‎1. कई बार भारत पर सोवियत संघ के करीब होने का आरोप लगा
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‎2. NAM के सदस्य देशों में एकता की कमी
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‎3. शीत युद्ध के बाद NAM की प्रासंगिकता कम हुई
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‎7. शीत युद्ध के बाद NAM और भारत
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‎1991 में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद NAM की भूमिका पर प्रश्न उठे।
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‎लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया, बल्कि:
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‎इसे आर्थिक सहयोग और विकास के मंच के रूप में देखा
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‎दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया
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‎8. समकालीन परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका
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‎आज भी भारत NAM में सक्रिय है:
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‎बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन
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‎रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना
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‎वैश्विक मुद्दों (जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद) पर सहयोग
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‎9. आलोचनात्मक विश्लेषण
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‎सकारात्मक पक्ष:
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‎स्वतंत्र विदेश नीति
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‎वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि
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‎विकासशील देशों का नेतृत्व
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‎नकारात्मक पक्ष:
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‎व्यावहारिकता की कमी (कुछ मामलों में)
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‎आंतरिक मतभेद
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‎गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारत ने इसे केवल एक राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि वैश्विक शांति, सहयोग और समानता का प्रतीक बनाया।
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‎हालांकि शीत युद्ध के बाद इसकी प्रासंगिकता कुछ हद तक कम हुई है, फिर भी भारत आज भी NAM के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
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‎ भारत के प्रमुख द्विपक्षीय संबंध
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‎(A) भारत-अमेरिका
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‎रक्षा समझौते
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‎तकनीकी सहयोग
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‎QUAD में भागीदारी
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‎(B) भारत-रूस
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‎रक्षा सहयोग
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‎ऊर्जा (तेल, गैस)
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‎(C) भारत-चीन
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‎व्यापारिक संबंध
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‎सीमा विवाद (LAC)
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‎(D) भारत-पाकिस्तान
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‎कश्मीर मुद्दा
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‎आतंकवाद
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‎(E) भारत-मध्य पूर्व
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‎ऊर्जा सुरक्षा
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‎भारतीय प्रवासी
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‎8. क्षेत्रीय संगठन और भारत
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‎(i) SAARC
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‎सीमित सफलता
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‎(ii) ASEAN
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‎Act East Policy
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‎(iii) BIMSTEC
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‎क्षेत्रीय सहयोग
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‎9. वैश्विक संगठनों में भारत की भूमिका
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‎(i) संयुक्त राष्ट्र
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‎शांति मिशन
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‎UNSC स्थायी सदस्यता की मांग
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‎(ii) WTO
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‎व्यापार वार्ता
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‎(iii) BRICS
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‎आर्थिक सहयोग
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‎10. भारत की परमाणु नीति (Nuclear Policy)
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‎1998 परमाणु परीक्षण
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‎“No First Use” नीति
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‎न्यूनतम प्रतिरोध
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‎11. समकालीन विदेश नीति (Contemporary Policy)
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‎(i) Act East Policy
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‎एशिया में सक्रिय भूमिका
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‎(ii) Neighbourhood First
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‎पड़ोसी देशों के साथ संबंध
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‎(iii) Indo-Pacific Strategy
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‎समुद्री सुरक्षा
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‎12. भारत की विदेश नीति की चुनौतियाँ
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‎1. चीन के साथ सीमा विवाद
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‎2. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद
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‎3. ऊर्जा निर्भरता
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‎4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा
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‎5. जलवायु परिवर्तन
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‎13. भारत की विदेश नीति के नए आयाम
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‎(i) आर्थिक कूटनीति
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‎FDI
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‎व्यापार समझौते
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‎(ii) डिजिटल कूटनीति
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‎साइबर सुरक्षा
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‎IT सहयोग
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‎(iii) सांस्कृतिक कूटनीति
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‎योग
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‎भारतीय संस्कृति
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‎14. केस स्टडी (Case Studies)
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‎(1) 1971 बांग्लादेश युद्ध
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‎भारत की सैन्य और कूटनीतिक सफलता
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‎(2) 1998 परमाणु परीक्षण
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‎वैश्विक दबाव के बावजूद आत्मनिर्भरता
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‎(3) COVID-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी
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‎“Vaccine Maitri”
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‎वैश्विक सहयोग
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‎15. आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)
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‎सकारात्मक पक्ष:
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‎संतुलित नीति
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‎वैश्विक प्रतिष्ठा
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‎आर्थिक विकास
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‎नकारात्मक पक्ष:
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‎पड़ोसी देशों के साथ तनाव
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‎NAM की प्रासंगिकता कम होना
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‎चीन की चुनौती
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‎16. 21वीं सदी में भारत की भूमिका
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‎Global South का नेतृत्व
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‎G20 में सक्रियता
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‎बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन
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‎17. निष्कर्ष (Conclusion)
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‎भारतीय विदेश नीति एक गतिशील और विकसित होती हुई नीति है, जो समय के साथ बदलती रही है।
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‎यह नीति आज केवल आदर्शवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों पर आधारित एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाती है।
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‎भारत आज विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है और उसकी विदेश नीति वैश्विक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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